देशभरातील साडे 12 लाख मेडिकल दुकाने होणार सहभागी
कल्याण | १७ मे :
बेकादेशीर औषध विक्री, नियमबाह्य दिले जाणारे डिस्काउंटसह जीएसआर अधिसूचना रद्दबातल करण्याच्या मागणीसाठी ऑल इंडिया केमिकल अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनतर्फे येत्या २० मे रोजी केमिस्ट व्यापाऱ्यांचा एकदिवसीय देशव्यापी बंद पुकारण्यात येणार आहे. या बंदमध्ये काश्मीरपासून ते कन्याकुमारीपर्यंतचे तब्बल साडेबारा लाख केमिस्ट सहभागी होणार असल्याची माहिती ऑल इंडिया केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष जगन्नाथ (आप्पा) शिंदे यांनी दिली आहे. (Chemists Across India to Observe Nationwide Shutdown on May 20 Over Key Issues Including Illegal Online Drug Sales – President Jagannath (Appa) Shinde)
औषधी व्यवसाय हा ड्रग अँड कॉस्मेटिक कायदा 1940 आणि अधिनियम 1945 अंतर्गत चालवता जातो. ज्यामध्ये ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मद्वारे औषध विक्रीबाबत कोणतीही तरतुद नसल्याची माहिती जगन्नाथ आप्पा शिंदे यांनी दिली आहे. तसेच केंद्र सरकारने इंटरनेटच्या माध्यमातून ऑनलाईन औषध विक्रीबाबत (GSR 817 (E) दिनांक २८ऑगस्ट २०१८ रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. परंतु अद्याप त्याचे कायद्यात रूपांतर झालेले नसतानाही देशभरात सर्रासपणे बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्री सुरु असून याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल आहे. इतकेच नाही तर दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑनलाईन औषध विक्रीस स्थगितीसुध्दा देऊनही सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा गंभीर आरोप जगन्नाथ आप्पा शिंदे यांनी केला आहे.
तर कोरोना काळात GSR 220 (E) २६ मार्च२०२० काढून सरकारने औषधे घरपोच देण्याबाबत विशेष सुट दिली होती. मात्र आता कोरोना संपून ५ वर्ष उलटल्यानंतरही ही सूट वारंवार विनंती करुन ही रद्द करण्यात आलेले नाही. याचा गैरफायदा घेऊन ऑनलाईन कंपन्या स्वतःचे भागभांडवल जाळून औषध विक्रीचा व्यवसाय करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच कार्पोरेट कंपन्यांद्वारे निर्माण केली जाणाऱ्या अव्यावसायिक स्पर्धेमुळे अनेक छोटे व्यावसायिक अडचणीत आले असून ग्रामीण भागातील औषधी वितरण व्यवस्थाही धोक्यात येण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे.
तर जगन्नाथ शिंदे यांनी सांगितले की सरकारने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DOCO) 2013 या कायद्यानुसार उत्पादकांकडून काही जीवनाश्यक औषधीवर ८% होलसेलरला आणि १६% रिटेलरला तर अनियंत्रित औषधीवर १०% होलसेलरला, २०% रिटेलरला नफा देण्यात येतो. याउपर कार्पीरेट कंपन्या आपले भागभांडवल जाळून अव्यावसायिक स्पर्धा करीत 20%ते 50% डिस्काउंट देतात. यासुळे संपुर्ण देशातील १२.५० लाख औषध विक्रेत्यांचा व्यवसाय धोक्यात येऊन बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याची भितीही जगन्नाथ (आप्पा) शिंदे यांनी व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) अंतर्गत १६% नियंत्रित नफ्याची तरतुद मागे घ्यावी, औषध विक्रेत्यास डॉक्टरने लिहिलेल्या औषधासारख्री अनेक ब्रँड सबस्टिट्यूट औषधी देण्यांचा अधिकार दिल्यास आमचे औषधविक्रेतेही या स्पर्धेला तोंड देऊन सक्षमपणे कार्पोरेट कंपन्यासोबत लढा देवू शकतील अशी मागणीही शिंदे यांनी यावेळी केली.
दरम्यान यासंदर्भात केंद्र शासनाचे संबंधित बिभागाचे मंत्री तसेच संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यांना वारंवार निवेदने देऊन, प्रत्यक्ष भेटीसाठी वेळ मागूनही केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर संघटनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही निवेदन देऊन याकडे लक्ष देण्याची विनंती केली. त्यालाही कोणता प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे अखेर येत्या २० मे २०२६ रोजी अखिल भारतीय औषध विक्रेत्यांचा देशव्यापी बंद बंद पुकारण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तर यानंतरही केंद्र सरकारने आमच्या मागण्यांची दखल न घेतल्यास पुढील काळात बेमुदत बंद करणे किंवा आमच्या मेडिकल दुकानांच्या चाव्या केंद्र सरकारला पाठवण्यात येणार असल्याचा इशाराही जगन्नाथ (आप्पा) शिंदे यांनी यावेळी दिला आहे.
यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेला केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट संघटनेचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष दिलीप देशमुख, संघटनेचे सचिव सुरेश भट, केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट संघटनेचे ठाणे जिल्हा कोषाध्यक्ष ॲड. गणेश शेळके, यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
तर राज्य संघटनेचे सचिव अनिल नावंदर यांनी हा बंद महाराष्ट्र राज्यात १००% यशस्वी होईल यासाठी संपुर्ण सभासद बंदच्या मानसिकतेत असल्याचे स्पष्ट करत लोकशाही मार्गात केलेल्या प्रयत्नांना सरकारकडून योग्य आणि सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे सभासदांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाल्याचे सांगितले.