केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या हस्ते झाले लोकार्पण
कल्याण दि.14 नोव्हेंबर :
बांधकाम व्यावसायिकांना इमारत बांधण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परवानग्या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे एकाच ठिकाणी प्राप्त होण्यासाठी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने अत्याधुनिक “KD Swift” प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या 150 दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स आणि बांधकामस्नेही धोरणाचा हा महत्त्वपूर्ण भाग असून, विकासकांसह सामान्य नागरिकांसाठी ही प्रणाली मोठा दिलासा ठरणार आहे. केडीएमसी मुख्यालयात आज आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या हस्ते या प्रणालीचे लोकार्पण करण्यात आले.(KDMC becomes the first municipal corporation in Maharashtra to implement the KD-SWiFt system; all building permissions to be issued online)
यापूर्वी बिल्डिंग परमिशन मॅनेजमेंट सिस्टिमद्वारे बांधकाम परवानग्या देण्याचे काम केले जात होते. त्यामध्ये आता कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागातर्फे KD – swift ही नविन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या नवीन प्रणालीद्वारे बांधकाम परवानगीसाठी आवश्यक असलेली सर्व ना-हरकत प्रमाणपत्रे (NOCs) एका ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे कोणत्याही अर्जासाठी व्यक्तिशः महापालिकेत जाण्याची आवश्यकता उरणार नाही. प्रत्येक विभागाने ठराविक कालमर्यादेत अर्जावर निर्णय देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे *CC (Commencement Certificate)* आणि *OC (Occupation Certificate)* मिळण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होणार आहे. तर बांधकाम परवानगीसाठी आवश्यक असणारे शुल्क भरण्यासाठी या प्रणालीमध्ये पेमेंट गेटवेचा पर्यायही देण्यात आला आहे.
बनावट कागदपत्रांना पूर्णतः आळा घालण्यासाठी प्रत्येक प्रमाणपत्रावर अधिकृत QR/स्कॅन कोड देण्यात येणार आहे, ज्यामुळे त्याची सत्यता तत्काळ तपासता येणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी एक मानक कार्यपद्धती (SOP) देखील लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्ज दाखल झाल्यावर 28 दिवसांत संबंधित विकासकाला परवानगी प्राप्त होणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, विकासकांसोबतच सामान्य नागरिकही या पोर्टलचा वापर करून झाडे तोडण्याची परवानगी, ड्रेनेज जोडणी, कर पावत्या अशा विविध सेवांसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकणार आहेत.
BPMS आणि Swift या दोन्ही प्रणाली एकत्रितपणे यशस्वीरीत्या राबवणारी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका ही राज्यातील पहिली महापालिका ठरली असून, या उपक्रमामुळे शहराचा विकास अधिक जलद, सुसंगत आणि पारदर्शक पद्धतीने होण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे मत केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल यांनी व्यक्त केले. तसेच येत्या काळामध्ये रेरा प्राधिकरणाशीही ही प्रणाली जोडण्यासाठी प्रयत्न केले जातील ज्यामुळे यापूर्वी बनावट परवानग्याद्वारे रेरा सर्टिफिकेटच्या घटनांना आळा बसून सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक थांबणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक संतोष डोईफोडे, नगररचनाकार सुरेंद्र टेंगळे यांच्यासह एमसीएचआय, आर्किटेक्ट संघटनेचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.