महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेत निवेदन केले सादर
कल्याण | १५ जुलै :
शिक्षणाचा हक्क (RTE) कायद्याअंतर्गत शालेय प्रवेशासाठी बनावट उत्पन्नाचे दाखले सादर करून प्रवेश मिळविल्याच्या प्रकरणांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकारी, कर्मचारी आणि संबंधित महा-ई-सेवा केंद्र चालकांवर कठोर कारवाई करून त्यांची नोंदणी तसेच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळालेले RTE प्रवेशही रद्द करण्यात यावेत अशी महत्त्वाची मागणी भाजपाचे भटके विमुक्त मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. या गंभीर विषयासंदर्भात माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची आज भेट घेऊन RTE प्रवेश प्रक्रियेबाबत सुरू असलेल्या गैरप्रकारांकडे लक्ष वेधले आहे. (Narendra Pawar Seeks Tough Action Against Misuse of Fake Income Certificates in RTE School Admissions)
RTE अंतर्गत प्रवेशासाठी उत्पन्नाचा दाखला अनिवार्य असताना काही प्रकरणांमध्ये आवश्यक कागदपत्रांची योग्य पडताळणी न करता बनावट अथवा खोटे उत्पन्नाचे दाखले तयार करून दिल्याच्या गंभीर तक्रारी समोर येत आहेत. या बनावट उत्पन्नाच्या दाखल्यांमुळे पात्र विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असून संपूर्ण प्रवेश प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे नरेंद्र पवार यांनी महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
तसेच उत्पन्नाचा दाखला देताना अर्जदाराकडून सत्यप्रतिज्ञापत्र, संबंधित संस्थेच्या वार्षिक उत्पन्नाचा तपशील, तलाठी पंचनामा तसेच शासनाने विहित केलेली इतर आवश्यक कागदपत्रे घेणे बंधनकारक असतानाही काही महा-ई-सेवा केंद्रांमार्फत नियमबाह्य पद्धतीने बनावट उत्पन्नाचे दाखले तयार करून दिले जात असल्याचेही त्यांनी या निवेदनात नमूद केले आहे.
या प्रकरणाची व्याप्ती आणि गांभिर्य पाहता निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकारी, कर्मचारी, संबंधित महा-ई-सेवा केंद्र चालक तसेच या गैरप्रकारात सहभागी असलेल्या सर्व संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची आग्रही मागणी त्यांनी महसूलमंत्र्यांकडे केली आहे.
तसेच बनावट उत्पन्नाचे दाखले तयार करणाऱ्या महा-ई-सेवा केंद्रांची नोंदणी तात्काळ रद्द करण्यात यावी आणि भविष्यात अशा प्रकारांना कायमचा आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता असल्याचेही नरेंद्र पवार यांनी यावेळी नमूद केले .
याशिवाय, खोट्या उत्पन्नाच्या दाखल्यांच्या आधारे RTE अंतर्गत मिळालेले शालेय प्रवेश रद्द करून पात्र आणि गरजू विद्यार्थ्यांना न्याय दिला जावा अशी कळकळीची विनंतीही पवार यांनी महसूल मंत्र्यांकडे केली आहे.