मुंबई दि.9 सप्टेंबर :
रेरा प्रकरणातील 65 इमारतीमधील निरपराध रहिवाशांवर नव्हे तर संबंधित विकासकांवर कारवाई करण्याची मागणी मंत्रालयात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली. प्रधान सचिव/अप्पर मुख्य सचिव इंजि. असीम कुमार गुप्ता यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीला कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष दिपेश म्हात्रे, माजी नगरसेवक नितीन पाटील यांच्यासह महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. (Action should be taken against the developers, not the residents of 65 buildings in the RERA case – Urgent demand at a meeting held in the office of the Additional Chief Secretary)
बनावट रेरा कागदपत्र सादर करून बांधण्यात आलेल्या या 65 इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र या इमारतींमध्ये घरे घेतलेल्या रहिवाशांनी आपल्या आयुष्याची सगळी जमापुंजी यासाठी रिकामी केली असून त्यांचा या प्रकरणात कोणताही दोष नाहीये. मात्र या इमारतींवर कारवाई झाल्यास ही निरपराध शेकडो कुटुंब रस्त्यावर येण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचे जिल्हाध्यक्ष दिपेश म्हात्रे यांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या बैठकीत राज्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट आश्वासन दिले आहे की ६५ इमारतींमधील कोणत्याही कुटुंबाला बेघर व्हावे लागणार नाही. त्याच अनुषंगाने आज प्रधान सचिव/अप्पर मुख्य सचिव इंजि. असीम कुमार गुप्ता यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत या पुढील मार्गदर्शन आणि सूचना मांडण्यात आल्या.
बैठकीत ठाम भूमिका मांडण्यात आली की, या इमारतींमध्ये राहणारे निरपराध रहिवासी हे गुन्हेगार नाहीत. खरे गुन्हेगार म्हणजे विकासक असून कारवाई त्यांच्यावरच व्हावी.
शासनाने आज मांडलेल्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करून भविष्यात या इमारतींवर कोणतीही कारवाई होऊ नये, अशी मागणी उपस्थित करण्यात आली.
या बैठकीतून झालेल्या सकारात्मक चर्चेमुळे लवकरच गोरगरीब जनतेच्या न्यायासाठी ठोस निर्णय होईल, असा विश्वासही दिपेश म्हात्रे यांनी व्यक्त केला आहे.
या बैठकीला कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे साहेब, माजी नगरसेवक नितीनजी पाटील, महसूल विभागाचे अधिकारी, नगर विकास विभागाचे अधिकारी तसेच ६५ इमारत बचाव समितीचे पदाधिकारी आणि रहिवासी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
