चार तालुक्यांसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय केंद्र; अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्थापनेसह आवश्यक पदे आणि आनुषंगिक बाबींनाही मान्यता
ठाणे ८ नोव्हेंबर |
ठाणे जिल्ह्यातील वाढते नागरीकरण, लोकसंख्येचा विस्तार आणि जिल्हा मुख्यालयापासून दूर असलेल्या तालुक्यांतील नागरिकांची प्रशासकीय कामांसाठी होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ठाणे जिल्ह्यात कल्याण येथे स्वतंत्र ‘अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय’ स्थापन करण्यास महसूल व वन विभागाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अधिकृत शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे कल्याण, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि मुरबाड या चार तालुक्यांसाठी स्वतंत्र जिल्हास्तरीय महसूल प्रशासकीय केंद्र उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Major Government Decision: Additional Collector’s Office to Be Established in Kalyan Soon)
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी २ एप्रिल २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने या नवीन कार्यालयाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. आता संबंधित शासन निर्णयातील परिशिष्ट-३ अन्वये कल्याण येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच परिशिष्ट-१० मध्ये नमूद केल्यानुसार संबंधित संवर्गातील पदांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
चार तालुक्यांचा प्रशासकीय कारभार कल्याणमधून…
ठाणे जिल्ह्याचा भौगोलिक विस्तार मोठा असून, जिल्हा मुख्यालय असलेल्या ठाणे शहरापासून कल्याण, उल्हासनगर, मुरबाड आणि अंबरनाथ या तालुक्यांचे अंतर विचारात घेता नागरिकांना अनेक जिल्हास्तरीय महसुली कामांसाठी ठाणे येथे जावे लागत होते. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ, आर्थिक खर्च आणि प्रशासकीय कामांसाठी होणारी धावपळ कमी करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात या तालुक्यांचा समावेश…
नवीन प्रशासकीय रचनेनुसार कल्याण येथील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात कल्याण, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि मुरबाड या चार तालुक्यांचा समावेश असेल. तर ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात ठाणे, भिवंडी आणि शहापूर या तीन तालुक्यांचा समावेश राहणार आहे. अशा प्रकारे ठाणे जिल्ह्यातील सात तालुक्यांच्या महसूल प्रशासनाची विभागणी दोन स्वतंत्र प्रशासकीय केंद्रांमध्ये होणार आहे.
कार्यालयासह आवश्यक पदांनाही शासनाची मंजुरी
या शासन निर्णयातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे केवळ कार्यालय स्थापनेला मान्यता देण्यात आलेली नाही, तर कार्यालय कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक आनुषंगिक बाबींनाही शासनाने मंजुरी दिली आहे. अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी आवश्यक पदांना शासन स्तरावरून मान्यता देण्यात आली असून, संबंधित पदे शासनाच्या नियमानुसार भरली जाणार आहेत. त्यामुळे कार्यालयाच्या स्थापनेनंतर प्रशासकीय कामकाजासाठी आवश्यक अधिकारी आणि कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
पुढील १५ दिवसांत देण्यात येणार जागेबाबत अहवाल…
नवीन कार्यालयाचे कामकाज लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी सुरुवातीला तात्पुरती जागा निश्चित करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील अहवाल पुढील १५ दिवसांत शासनाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर कार्यालयासाठी कायमस्वरूपी जागा आणि स्वतंत्र इमारतीच्या उभारणीबाबत पुढील कार्यवाही होणार आहे.
नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय…
कल्याण-डोंबिवलीसह उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि मुरबाड परिसरात गेल्या काही वर्षांत लोकसंख्या आणि नागरीकरणाचा वेग मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. ग्रामीण भागातील जमीनविषयक प्रकरणे, महसूलविषयक सुनावण्या, प्रशासकीय निर्णय आणि जिल्हास्तरीय कामकाजासाठी नागरिकांना ठाणे येथे जावे लागत होते. आता कल्याणमध्ये अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू झाल्यानंतर या चार तालुक्यांतील नागरिकांना अनेक जिल्हास्तरीय कामांसाठी जवळच प्रशासकीय सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
विशेषतः शेतकरी, जमीनधारक, व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरणार आहे. प्रशासकीय विकेंद्रीकरणामुळे कामकाजाचा वेग वाढण्यास, नागरिकांच्या वेळेची व पैशांची बचत होण्यास आणि शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होण्यास मदत अपेक्षित आहे.
कल्याणमध्ये अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मिळालेली अधिकृत मंजुरी हा ठाणे जिल्ह्याच्या प्रशासकीय पुनर्रचनेतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. आता शासन निर्णयानंतर प्रत्यक्ष कार्यालय कधी सुरू होते आणि नागरिकांना या सुविधेचा लाभ कधीपासून मिळतो, याकडे चारही तालुक्यांतील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
