
शासनाच्या निर्णयाकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष; न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता
कल्याण | १७ नोव्हेंबर
सुधारित वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी कल्याण न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी आजपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. उच्च न्यायालयाच्या समितीने कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणीसंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला असतानाही त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. शासनाने या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी द्यावी, या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. (Kalyan Court Employees Begin Indefinite Strike Over Revised Pay Scale Demand)
कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाच्या समितीमार्फत शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र, बराच काळ उलटूनही शासनाकडून त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या संदर्भात कर्मचाऱ्यांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही सकारात्मक कार्यवाही न झाल्याने अखेर बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आला.
आज कल्याण न्यायालयातील सर्व कर्मचारी न्यायालयाच्या बाहेर एकत्र आले असून, त्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव मंजूर होईपर्यंत संप सुरू ठेवण्याची भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.
दरम्यान, या संपामुळे कल्याण न्यायालयाच्या नियमित कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे न्यायालयीन कामांसाठी येणारे पक्षकार, वकील आणि नागरिक यांनाही याचा फटका बसू शकतो. आता कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर शासन काय भूमिका घेते आणि संपावर तोडगा कधी निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.























