आयुक्त डॉ. इंदूराणी जाखड यांनी दिले 3 दिवसांचे अल्टीमेटम
कल्याण डोंबिवली दि.28 डिसेंबर :
कल्याण डोंबिवलीतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर असताना आता अधिकृत बांधकामांबाबत केडीएमसी प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी इमारतीच्या बांधकामस्थळी परवानगी क्रमांकासह इतर महत्त्वाच्या माहितीचा मोठा फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. केडीएमसी आयुक्त डॉ. इंदूराणी जाखड यांनी यासंदर्भात आदेश पारित करत हा फलक लावण्यासाठी पुढील तीन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. (Important decision of KDMC: Builders must put up important information board along with construction permission)
कल्याण डोंबिवलीतील अनधिकृत बांधकामे आणि अशा बांधकामांची माहिती नसल्याने अनेकांची फसवणूक होण्याचा गंभीर प्रश्न आहे. खोट्या जाहिरातींना भुलून अनेक जण आपल्या संपूर्ण आयुष्याची जमापुंजी टाकून घर घेतात आणि मग त्यांना समजते की ही इमारत अनधिकृत आहे. याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर केडीएमसी प्रशासनाने याप्रश्नी कडक भूमिका घेतली आहे.
कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेमार्फत विविध भूखंडांवर इमारत बांधण्यासाठी बांधकाम परवानगी देण्यात येते. प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अशी बांधकाम परवानगीप्राप्त असलेल्या भूखंडाच्या दर्शनी भागावर संबंधित विकासकामार्फत वास्तुविशारदाचे नाव, बांधकाम परवानगी क्रमांक आणि ती मिळाल्याचा दिनांक तसेच संरचना अभियंत्याचे नाव आणि भूखंडाचा तपशील आदी महत्त्वाची माहिती दर्शवणारा फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अशा प्रकारे माहिती दर्शविणारे फलक दर्शनीय भागावर लावल्यास नागरिकांना बांधकामाच्या अधिकृततेबाबतची सहजरित्या खात्री होऊ शकते. आणि अनधिकृत इमारतीत घर घेऊन होणारी फसवणूक टाळता येऊ शकते. या उद्देशाने केडीएमसी आयुक्त डॉ. जाखड यांनी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
अशा बांधकाम परवानगीप्राप्त भूखंडाच्या दर्शनीय भागावर पुढील 3 दिवसात असे माहिती फलक लावण्याची सक्त ताकीदही महापालिका आयुक्त डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी दिली आहे. तसेच येत्या 3 दिवसांमध्ये विकासकांमार्फत अशाप्रकारे बांधकाम परवानगी तपशील दर्शविणारे फलक लावले न गेल्यास संबंधित बांधकाम अनाधिकृत ग्राह्य धरून प्रभाग अधिकारी कार्यालयामार्फत दंडात्मक, स्थगिती देण्याची किंवा निष्कासित करण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही महापालिका आयुक्त डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालकांना दिल्या आहेत.
