Home ठळक बातम्या २७ गावांसह कल्याण लोकसभेतील पाणीप्रश्न सात दिवसात सोडवा – उद्योगमंत्र्यांचे अधिकाऱ्यांना आदेश

२७ गावांसह कल्याण लोकसभेतील पाणीप्रश्न सात दिवसात सोडवा – उद्योगमंत्र्यांचे अधिकाऱ्यांना आदेश

 खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या पाठपुराव्याला यश

कल्याण डोंबिवली दि.१३ मार्च : 

महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील २७ गावे आणि उल्हासनगर, ठाणे, दिवा, कळवा येथील नागरिकांच्या पाणी समस्या मार्गी लावण्यासाठी महापालिका आणि एमआयडीसी प्रशासनाने तात्काळ उपायोजना राबविण्याच्या सूचना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिल्या आहेत. तसेच उल्हासनगर महापालिकेच्या थकीत पाणी देयकांवरील सुमारे ४०० कोटींहून अधिकची दंडाची रक्कम माफ करण्याची घोषणाही उद्योगमंत्र्यांनी यावेळी केली.

एक आठवड्याच्या कालावधीत या गावांतील मुबलक पाणी द्या…

कल्याण डोंबिवली पालिका क्षेत्रात येणाऱ्या पिसवली, गोळवली, देशमुख होम्स, दावडी, सोनारपाडा, उसरघर, संदप, आजदे आणि इतर गावांमध्ये ( २७ गावे) गेल्या काही आठवड्यांपासून पाण्याची तीव्र समस्या जाणवत आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी खासदार डॉ. शिंदे यांनी पुढाकार घेत सोमवारी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक घेतली. २७ गावांतील नागरिकांना एमआयडीसीकडून मुबलक पाणी मंजूर करण्यात आले आहे. तरीही अत्यंत कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याचे यावेळी खासदार डॉ. शिंदे यांनी सामंत यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर कोणत्या तांत्रिक बाबींमुळे नागरिकांना पाणी मिळत नाही, याचा शोध घेऊन एक आठवड्याच्या कालावधीत या गावांतील नागरिकांना मुबलक पाणी देण्यात यावे. असे न झाल्यास सर्व विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, अशी सक्त ताकीदही उद्योगमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

अनधिकृत नळ जोडण्या लागलीच तोडण्याच्या सूचना…

तसेच एमआयडीसी आणि महापालिकेच्या पाईपलाईन मधून पाणी चोरणाऱ्या टँकर लॉबीवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असून यासाठी महापालिका आणि पोलीस प्रशासन संयुक्तरित्या कारवाई करणार असल्याचेही उदय सामंत यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तसेच शहरांमधील धाबे, हॉटेल, गॅरेज या व्यावसायिक कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अनधिकृत नळ जोडण्या लागलीच तोडण्याच्या सूचनाही खासदार डॉ. शिंदे यांनी संबधित अधिकाऱ्यांना यावेळी दिल्या.

पाण्याचे वितरण पाहण्यासाठी समितीची स्थापना…

या पार्श्वभूमीवर पाण्याचे वितरण योग्य पद्धतीने होत आहे की नाही हे पाहण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे सांगत पाण्याचे दर हे व्यावसायिक, घरगुती आणि व्यापारी या निकषांनुसारच आकारणार असल्याचेही उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले. नागरिकांना मुबलक पाणी मिळण्यासाठी अमृत योजना लवकरच पूर्ण करण्यात येण्यासह ठाणे महपालिका क्षेत्रातील दिवा, कळवा या भागातील नागरिकांना लवकरात लवकर मुबलक पाणी देण्यासाठी उपायोजना राबविण्याच्या सूचना खासदार डॉ. शिंदे यांनी एमआयडीसी आणि पालिका अधिकाऱ्यांना दिल्या.  तर या सर्व समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी महापालिका, एमआयडीसी विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची एक सविस्तर बैठक घेण्याचेही यावेळी ठरविण्यात आले.

उल्हासनगर महापालिकेचा आर्थिक भुर्दंड माफ…

उल्हासनगर महानगरपालिकेस मंजूर करण्यात आलेल्या पाणी साठ्यातून अधिकचे पाणी पुरवण्यासाठी एमआयडीसी जादा दराने देयक आकारत असल्याने आणि महानगरपालिका भरत नसल्याने वर्षांनुवर्षे महानगरपालिकेची थकबाकी वाढत चाललेली होती. यावर तोडगा काढण्यासाठी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या पुढाकाराने उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्यासमवेत एक महत्वाची बैठक झाली. यात उल्हासनगर महानगरपालिकेला पाणीपट्टी थकबाकीसाठी विविध प्रकारचे दंडात्मक शुल्क एमआयडीसी आकारत होती. ते शुल्क सुमारे ४०० कोटी पर्यंत वाढले होते. हे दंडात्मक शुल्क माफ करून मुद्दल सुमारे २०० कोटी रूपये पुढील दहा वर्षात योग्य हप्त्यात भरण्याची योजना एमआयडीसीने करण्याचे निर्देश उद्योगमंत्र्यांनी दिले. तसेच उल्हासनगर महानगरपालिकेस एमआयडीसी मार्फत सुमारे १४९ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. महानगरपालिकेला सुमारे १२० दशलक्ष लिटर पाणी मंजूर असून त्यावरील २० दशलक्ष लिटर पाण्यासाठी १२ रुपये प्रति हजार लिटर असा दीडपट दर आकारण्यात येत होता. तो दरही रुपये ८ रुपये प्रति हजार लिटर करण्याचा यावेळी निर्णय घेण्यात आला. यामुळे उल्हासनगर महानगरपालिकेला जो मोठा भुर्दंड बसणार होता तो कमी झाला असून महानगरपालिकेचे आणि पर्यायाने नागरिकांचे कोट्यवधी रुपये वाचणार आहेत.

दंडाची रक्कम माफ करण्याचा अत्यंत महत्वाचा निर्णय – खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे…

कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील पाण्याच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी तातडीने बैठक घेऊन येत्या सात दिवसात या सर्व समस्या मार्गी लावण्यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. तसेच उल्हासनगर महापालिकेच्या थकीत पाणी देयकांवरील सुमारे ४०० कोटींहून अधिकची दंडाची रक्कम माफ करण्याचा अत्यंत महत्वाचा निर्णय उद्यागमंत्र्यानी यावेळी घेतला आहे. यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये वाचणार असून यासाठी उद्योगमंत्र्यांचे आपण आभार मानत असल्याची प्रतिक्रीया खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी यावेळी दिली.

तुमची प्रतिक्रिया लिहा

तुमची कंमेंट लिहा
तुमचे नाव लिहा